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- Hindi Diwas 2025 आज 14 सितम्बर को मनाया जा रहा है; इस दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था, और इस वर्ष यह भाषा सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक महत्व को पुनःस्थापित करने की पहल के रूप में देखा जा रहा है।
- लोक सभा अध्यक्ष (Lok Sabha Speaker) ओम बिरला की पहल पर तिरुपति में 14-15 सितम्बर 2025 को दो-दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हो रही है जिसका विषय है महिला सशक्तिकरण; इसमें संसद की समितियों (parliamentary and legislative committees) की भूमिका और राज्य स्तरीय प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी।
- दिल्ली सरकार ने 17 सितम्बर 2025 से “सेवा पखवाड़ा (Seva Pakhwada)” अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें अगले 15 दिनों तक हर दिन नई कल्याण योजना या विकास परियोजना की शुरुआत होगी, इस तरह लोगों-केन्द्रित योजनाएँ सार्वजनिक सेवा को बढ़ावा देंगी।
- India ने मॉरिशस को लगभग US$680 मिलियन का पैकेज दिया है जिसमें बंदरगाह पुनर्विकास (port redevelopment), इन्फ्रास्ट्रक्चर और समुद्री सुरक्षा (maritime security) शामिल है; यह Indo-Pacific रणनीति (strategy) के तहत सुगठित कदम है।
- Delhi सरकार ने “Seva Pakhwada” शुरू करने का निर्णय लिया है; यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा और हर दिन एक नई कल्याण या विकास परियोजना लागू की जाएगी।
- भारत ने 250 Gigawatt की गैर-जीवाश्म ईंधन (non-fossil fuel) विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त कर ली है; लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक यह क्षमता और बढ़ाकर 500 Gigawatt हो।
- भारत सरकार ने Annual Licensing Policy for cultivation of Opium Poppy अधिसूचना जारी की है; यह नीति Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) नियमावली-1985 के तहत है और खेती नियंत्रित कृषि नियंत्रण (regulated cultivation) हेतु लाइसेंसिंग प्रक्रिया निर्धारित करती है।
- Technology Perspective and Capability Roadmap (TPCR-2025) जारी की गई है; इस रोडमैप का उद्देश्य लंबी अवधि (15 साल) में रक्षा क्षमता (defence capability) और तकनीकी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है।
- India’s International Conference on Space 2025 का आयोजन हुआ है जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी (space technology) और global applications पर चर्चा हुई है; देश की स्पेस नीति (space policy) व शोध-अनुसंधान (R&D) को नई दिशा मिली है।
- SEBI ने PSU कंपनियों के लिए स्वैच्छिक डिलीस्टिंग प्रक्रिया सरल की है और InvITs (Infrastructure Investment Trusts) के नियमन (norms) में बदलाव किया है जिससे निवेशकों को अधिक पारदर्शिता (transparency) और विकल्प मिलेंगे।
- India सरकार ने MoRTH (Ministry of Road Transport & Highways), Uber और Zomato के साथ मिलकर देशव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान (Sadak Suraksha Abhiyan) की शुरुआत की है; लक्ष्य है कि सड़क दुर्घटनाएँ और मृत्युदर में 2030 तक आधा कमी हो।
