With reference to creation of new All India Service, which of the following statements is/are correct ?
1. In the national interest, the Rajya Sabha can pass a resolution for creation of new All India Service.
2. The resolution for creation of new All India Service must be passed by the Rajya Sabha by two-third majority of the total members of the house.
Select the correct answer from the code given below :
Code :
नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. राष्ट्र हित में, राज्य सभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है।
2. नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्य सभा में कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना आवश्यक है।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :
कूट :
With reference to creation of new All India Service, which of the following statements is/are correct ?
1. In the national interest, the Rajya Sabha can pass a resolution for creation of new All India Service.
2. The resolution for creation of new All India Service must be passed by the Rajya Sabha by two-third majority of the total members of the house.
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नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. राष्ट्र हित में, राज्य सभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है।
2. नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्य सभा में कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना आवश्यक है।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :
कूट :
Constitutional Framework
The creation of ‘All-India Services’ is governed by Article 312 of the Indian Constitution. This Article grants a unique and exclusive power to the Rajya Sabha, reflecting its role as the representative of the States in the federal structure.
Critical Evaluation of Statements:
- Statement 1 (Correct): According to Article 312, if the Rajya Sabha declares by a resolution that it is necessary or expedient in the “National Interest” to create one or more All-India Services (including an All-India Judicial Service), Parliament may by law provide for the creation of such services.
- Statement 2 (Incorrect): The constitutional requirement for passing such a resolution is a majority of “not less than two-thirds of the members present and voting” in the Rajya Sabha. In competitive examinations like UPSC/UPPSC, candidates must distinguish between different types of majorities. The requirement here is a special majority of those present and voting, not a majority of the ‘total membership’ of the House.
Essential Facts for Aspirants
| Key Pillar | Description |
|---|---|
| Constitutional Provision | Article 312 |
| Mandatory Majority | 2/3rd of members present and voting (Rajya Sabha) |
| Existing Services | IAS, IPS, and IFS (Indian Forest Service) |
| Historical Milestone | The Indian Forest Service (IFS) was established as the third All-India Service in 1966. |
संवैधानिक विश्लेषण
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत ‘अखिल भारतीय सेवाओं’ के सृजन के संबंध में विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। यह अनुच्छेद राज्य सभा को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनन्य शक्ति प्रदान करता है।
कथनों का परीक्षण:
- कथन 1 (सही है): संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा यह संकल्प पारित कर देती है कि “राष्ट्र हित” में नई अखिल भारतीय सेवा (जिसमें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी शामिल है) का सृजन आवश्यक या उचित है, तो संसद ऐसी सेवा के सृजन के लिए विधि बना सकती है। यह राज्य सभा की संघीय शक्तियों का परिचायक है।
- कथन 2 (गलत है): नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु आवश्यक बहुमत का मानक “उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई” है, न कि ‘कुल सदस्य संख्या का दो-तिहाई’। यूपीएससी और राज्य सेवा परीक्षाओं में अक्सर बहुमत के प्रकार (साधारण, प्रभावी, विशेष या उपस्थित और मतदान करने वाले) को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है, अतः यहाँ सावधानी आवश्यक है।
परीक्षा उपयोगी मुख्य तथ्य
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| अनुच्छेद | अनुच्छेद 312 |
| बहुमत का प्रकार | उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत (राज्य सभा) |
| वर्तमान सेवाएँ | IAS, IPS और IFS (भारतीय वन सेवा) |
| संशोधन तथ्य | 1966 में भारतीय वन सेवा (IFS) को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापित किया गया था। |
निष्कर्ष: राज्य सभा की यह शक्ति भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करती है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य केंद्र और राज्य दोनों के अधीन कार्य करते हैं, जिससे प्रशासनिक एकरूपता बनी रहती है।