Which of the following Department prepares the National Indicator Framework Progress Report related to Sustainable Development Goals in Uttar Pradesh ?
1. Department of Finance
2. Department of Education
3. Department of Planning
Select the correct answer from the code given below :
Code:
- निम्नलिखित में से कौन-सा/से विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढाँचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है ?'
1. वित्त विभाग
2. शिक्षा विभाग
3. योजना विभाग
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :
कूट :
Which of the following Department prepares the National Indicator Framework Progress Report related to Sustainable Development Goals in Uttar Pradesh ?
1. Department of Finance
2. Department of Education
3. Department of Planning
Select the correct answer from the code given below :
Code:
- निम्नलिखित में से कौन-सा/से विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढाँचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है ?'
1. वित्त विभाग
2. शिक्षा विभाग
3. योजना विभाग
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :
कूट :
सतत विकास लक्ष्य (SDG) 2030 के वैश्विक एजेंडे को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक व्यापक प्रशासनिक ढाँचा तैयार किया है। इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण नीचे दिया गया है:
- योजना विभाग की भूमिका: उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के कार्यान्वयन, समन्वय और निगरानी के लिए योजना विभाग (Planning Department) मुख्य नोडल विभाग है। सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित “विज़न डॉक्यूमेंट-2030” और विभिन्न प्रगति रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी इसी विभाग की है।
- सांख्यिकीय तंत्र: योजना विभाग के अंतर्गत आने वाला ‘अर्थ एवं संख्या प्रभाग’ (Economics and Statistics Division) सांख्यिकीय डेटा के संग्रह और विश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। यही प्रभाग राष्ट्रीय संकेतक ढाँचा (NIF) के अनुरूप राज्य के प्रगति आंकड़ों को संकलित कर रिपोर्ट तैयार करता है।
- नोडल विभागों का समन्वय: यद्यपि SDG के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य के 64 विभाग सम्मिलित हैं, जिनमें वित्त और शिक्षा विभाग भी शामिल हैं, लेकिन ये रिपोर्ट तैयार करने वाले निकाय नहीं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक लक्ष्य (Goal) के लिए 16 विभागों को नोडल विभाग के रूप में नामित किया है, जो अपने-अपने क्षेत्रों की प्रगति का विवरण योजना विभाग को प्रदान करते हैं।
- NIF और राज्य प्रगति: राष्ट्रीय संकेतक ढाँचा (NIF) केंद्र सरकार द्वारा विकसित एक मानक है। राज्य स्तर पर योजना विभाग इस ढाँचे के आधार पर डेटा प्रबंधन और रिपोर्टिंग का कार्य संपन्न करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य 2030 तक गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, और स्वास्थ्य जैसे लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।
महत्वपूर्ण तथ्य:
- विज़न 2030: उत्तर प्रदेश ने SDGs के लिए एक समर्पित विज़न डॉक्यूमेंट-2030 तैयार किया है।
- लक्ष्य 14 का अपवाद: उत्तर प्रदेश एक भू-आबद्ध (Landlocked) राज्य है, इसलिए ‘जलीय जीवों की सुरक्षा’ (Life Below Water) से संबंधित लक्ष्य संख्या 14 यहाँ लागू नहीं होता है।
- प्रमुख सुधार: SDG इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने ‘लक्ष्य-7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा)’ और ‘लक्ष्य-11 (संवहनीय शहर और समुदाय)’ में महत्वपूर्ण सुधार किया है।
अतः विकल्प (a) पूर्णतः सही है।
स्रोत: घटना चक्र राज्य आधारित पूर्वावलोकन (UP, UK 2023).
सतत विकास लक्ष्य (SDG) 2030 के वैश्विक एजेंडे को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक व्यापक प्रशासनिक ढाँचा तैयार किया है। इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण नीचे दिया गया है:
- योजना विभाग की भूमिका: उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के कार्यान्वयन, समन्वय और निगरानी के लिए योजना विभाग (Planning Department) मुख्य नोडल विभाग है। सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित “विज़न डॉक्यूमेंट-2030” और विभिन्न प्रगति रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी इसी विभाग की है।
- सांख्यिकीय तंत्र: योजना विभाग के अंतर्गत आने वाला ‘अर्थ एवं संख्या प्रभाग’ (Economics and Statistics Division) सांख्यिकीय डेटा के संग्रह और विश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। यही प्रभाग राष्ट्रीय संकेतक ढाँचा (NIF) के अनुरूप राज्य के प्रगति आंकड़ों को संकलित कर रिपोर्ट तैयार करता है।
- नोडल विभागों का समन्वय: यद्यपि SDG के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य के 64 विभाग सम्मिलित हैं, जिनमें वित्त और शिक्षा विभाग भी शामिल हैं, लेकिन ये रिपोर्ट तैयार करने वाले निकाय नहीं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक लक्ष्य (Goal) के लिए 16 विभागों को नोडल विभाग के रूप में नामित किया है, जो अपने-अपने क्षेत्रों की प्रगति का विवरण योजना विभाग को प्रदान करते हैं।
- NIF और राज्य प्रगति: राष्ट्रीय संकेतक ढाँचा (NIF) केंद्र सरकार द्वारा विकसित एक मानक है। राज्य स्तर पर योजना विभाग इस ढाँचे के आधार पर डेटा प्रबंधन और रिपोर्टिंग का कार्य संपन्न करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य 2030 तक गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, और स्वास्थ्य जैसे लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।
महत्वपूर्ण तथ्य:
- विज़न 2030: उत्तर प्रदेश ने SDGs के लिए एक समर्पित विज़न डॉक्यूमेंट-2030 तैयार किया है।
- लक्ष्य 14 का अपवाद: उत्तर प्रदेश एक भू-आबद्ध (Landlocked) राज्य है, इसलिए ‘जलीय जीवों की सुरक्षा’ (Life Below Water) से संबंधित लक्ष्य संख्या 14 यहाँ लागू नहीं होता है।
- प्रमुख सुधार: SDG इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने ‘लक्ष्य-7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा)’ और ‘लक्ष्य-11 (संवहनीय शहर और समुदाय)’ में महत्वपूर्ण सुधार किया है।
अतः विकल्प (a) पूर्णतः सही है।
स्रोत: घटना चक्र राज्य आधारित पूर्वावलोकन (UP, UK 2023).